अधिकार मिलते ही एक्सप्रेस मोड में है केजरीवाल सरकार

सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई को अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार के हक़ में अहम फैसला आया था और उसके फ़ौरन बाद ही दिल्ली के रुकी हुई अहम योजनाओं ने स्पीड पकड़ ली थी। अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले 2 महीनों में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें, सीसीटीवी कैमरे, नए मौहल्ला क्लिनिक, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी, विधायक फंड में बढ़ोतरी सहित 10 से ज्यादा बड़ी योजनाओं को मंज़ूर किया गया है, इन दो महीनों में सालों से अटके फैसले भी लागू होने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की बड़ी चुनौती थी और और उन्होंने 4 जुलाई को ही डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसेज और सीसीटीवी जैसे बड़े प्रॉजेक्ट्स को युद्धस्तर पर करने के आदेश जारी कर दिए थे। सीएम केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में एक के बाद एक 150 से ज्यादा मीटिंग्स और 55 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए हैं। मोहल्ला क्लिनिक के लिए 600 से ज्यादा साइट्स फाइनल हो गई हैं, जबकि पहले फाइलें इधर से उधर घूम रही थी।

सरकारी सर्विसेज की होम डिलीवरी योजना तो इसी 10 सितंबर से लागू होने जा रही है, वहीं सीसीटीवी कैमरे लगने का काम भी अंतिम चरणों में हैं, नै ६०० साइट्स पर मौहल्ला क्लिनिक बनने के प्रोजेक्ट में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार के सूत्रों के अनुसार हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है और सर्विसेज का मामला कोर्ट में पेंडिंग है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए हैं, उससे दिल्ली के कार्यों में काफी तेजी आई है।

कैबिनेट के फैसले और लागू होने वाली योजनाएं
सरकारी सेवाओं की होम डिलिवरी 10 सितंबर से शुरू हो रही है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों को लाने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोतरी सोलर योजना को मंज़ूरी मिल गयी है जिसके अंतर्गत किसान की जमीन पर साढ़े तीन मीटर की ऊंचाई पर सोलर पैनल बनाया जाएगा और इसके एवज में किसानों को प्रति एकड़ एक लाख रुपये हर साल दिए जाएंगे। इससे उनकी आमदनी में तीन से चार गुना का इजाफा हो जाएगा।

ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम की राशि बढ़ाने का फैसला, ओलिंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर दिल्ली के खिलाड़ी को मिलने वाली इनाम की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई, इसी तरह से एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर अब 1 करोड़ रुपये। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पॉलिसी लागू की गई। क्षेत्रीय कार्यों को देखते हुए विधायक फंड 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी फॉर स्पोर्ट्समैन बनाई गई। 15 भाषाओं की अकादमी को मंज़ूरी दी गई। डीटीयू और आईआईआईटी दिल्ली के सेकंड फेज के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई।

सीसीटीवी प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है, 12000 नये क्लासरूम का निर्माण हो रहा है, मेट्रो और डीटीसी व क्लस्टर बसों के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू हो गया है। मौहल्ला क्लिनिक के लिए 600 जगह फाइनल की गई और 31 मार्च तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो जाएंगे। जिन अनधिकृत कॉलोनियों में फॉरेस्ट लैंड होने के कारण विकास कार्य रुके हुए थे, वहां पर फॉरेस्ट लैंड की पहचान की गई और बाकी जगह विकास कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए। सिग्नेचर ब्रिज की रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग शुरू और 31 अक्टूबर तक यह ब्रिज तैयार हो जाएगा। दो साल के बाद वक्फ बोर्ड का गठन किया गया

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यों की स्पीड बढ़ाने के लिए पिछले 2 महीनों में बड़े विभागों के साथ इतनी मीटिंग्स की:
दिल्ली जल बोर्ड : 53
हेल्थ : 23
एजुकेशन : 21
अर्बन डिवेलपमेंट : 17
पर्यावरण : 15
फॉरेस्ट : 12
ट्रांसपोर्ट : 11

पिछले 2 महीनों में इन स्पॉट्स/डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन किया:
मोहल्ला क्लिनिक : 11
हॉस्पिटल : 10
दिल्ली जल बोर्ड : 14
ट्रांसपोर्ट : 6
एजुकेशन : 7
अन्य डिपार्मेंट/कार्य : 9

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